Updated October 14th, 2021 at 16:25 IST
असम में BSF के क्षेत्राधिकार के विस्तार का CM हिमंत बिस्वा सरमा ने किया स्वागत, बोले- 'इस कदम से रुकेगी तस्करी और घुसपैठ'
पंजाब में जमकर हो रहे विरोध के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 35 किलोमीटर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है।
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पंजाब (Punjab) में जमकर हो रहे विरोध के बीच असम (Assam) के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र का दायरा 35 किलोमीटर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाला बताया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने असम के अलावा पंजाब और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में बीएसएफ के क्षेत्राधिकार (BSF operational jurisdiction extension) का विस्तार किया है। हालांकि पंजाब में इस फैसले का काफी विरोध किया जा रहा है।
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'असम बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार के विस्तार का स्वागत करता है। राज्य पुलिस के समन्वय से, यह कदम सीमा पार तस्करी और अवैध घुसपैठ को हराने के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को मजबूत करता है।'
केंद्र सरकार ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाया
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ के कानून में संशोधन कर पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार किया है। आदेश के अनुसार, बीएसएफ को अब भारत की सीमाओं से लगे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जो इन राज्यों में पहले केवल 15 किमी तक था। इस अधिकार के तहत बीएसएफ को अब 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति मिलेगी। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया।
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केंद्र के फैसले के विरोध में उतरा पंजाब
हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले का पंजाब में विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के इस कदम को 'संघीय ढांचे पर सीधा हमला' करार दिया है। कांग्रेस के सांसद और मंत्री भी केंद्र सरकार के फैसले की निंदा कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप भी इस फैसले के विरोध में खड़ी हो गई है।
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Published October 14th, 2021 at 16:25 IST
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