मोहल्ला क्लीनिक पर BJP ने कसा तंज तो भड़की AAP, 'दिल्ली बजट का 13% स्वास्थ्य के लिए आवंटित' का दिया हवाला

आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लीनिक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार से आप सांसद संजय सिंह नाराज नजर आए। भाजपा के बयानों के बाद ही आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र और दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य आवंटन में असमानता को उजागर किया। दरअसल शनिवार यानि 13 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोहल्ला क्लीनिक को हल्ला क्लीनिक कहकर संबोधित किया। इसके अलावा भाजपा नेता संबित पात्रा ने इसके सफलता पर सावल उठाया। 

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वहीं ट्विटर के जरिए संजय सिंह ने संबित पात्रा ने जवाबी हमला किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में 2% की तुलना में दिल्ली के बजट का 13% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने केंद्र पर चुनिंदा उद्योगपतियों के 11 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का आरोप लगाया।

बता दें, भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, 

मोहल्ला क्लिनिक होहल्ला क्लिनिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह हैरान हैं कि होहल्ला क्लिनिक कैसे स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि 1000 होहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। लेकिन केवल 200-300 क्लीनिक ही हैं जिनमें से आधे इतने छोटे हैं कि अंदर तीन लोग भी नहीं बैठ सकते। वे केरल, गुजरात और कर्नाटक में इसका विज्ञापन कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने होहल्ला क्लीनिक के फायदे पर सवाल उठाया। इसने इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठाया जब यह महामारी के दौरान लोगों का इलाज नहीं कर सकता। जब लोग COVID-19 से पीड़ित थे, तब इन क्लीनिकों में पैरासिटामोल भी उपलब्ध नहीं था।

'रेवड़ी कल्चर' पर आमना-सामना

पिछले कुछ दिनों से आप और बीजेपी के बीच फ्रीबी कल्चर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 'रेवड़ी कल्चर' भारत को अंधेरे की ओर ले जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें वोट जीतने के लिए रेवड़ी कल्चर में लिप्त हैं, जबकि डबल इंजन सरकार नए एक्सप्रेसवे और रेल मार्ग बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बुधवार को भी मुफ्त उपहारों के बारे में अपनी चिंता जताई और जोर देकर कहा कि ऐसी घोषणाएं ईमानदार करदाताओं के हितों को नुकसान पहुंचाएगी।

बता दें, आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये का मासिक भत्ता, और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये का मासिक भत्ता जैसे चुनावी वादे किए हैं। 

पीएम मोदी के इस तर्क का जवाब देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना मुफ्त नहीं माना जा सकता है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP सुप्रीमो ने केंद्र पर तीखा हमला किया। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाया।

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