कृषि कानून पर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत जारी, कहा- 'हमारा असली काम अभी शुरू हुआ'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने हाल ही में कृषि कानूनों (Farm law) को रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन इसपर जारी सियासत खत्म नहीं हुई है।  पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu) अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर केंद्र पर तीन 'काले' कानूनों को वापस लेने के पीछे एक छिपी साजिश रचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "आज, हम केंद्र के तीन काले कानूनों के खिलाफ अपनी जीत में खुश हैं। हमारा असली काम अभी शुरू हुआ है। एमएसपी को समाप्त करने के लिए केंद्र की भयावह योजना, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा समाप्त करना , सरकारी खरीद बंद करो और पीडीएस खत्म करो कृषि कानूनों के बिना जारी रहेगा, ये अब छिपा हुआ और अधिक खतरनाक होगा।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की निजी पूंजीपतियों को धान खरीद, भंडारण और खुदरा देने की योजना अभी भी चल रही है और सरकार द्वारा अभी तक एमएसपी कानून पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। 

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उन्होंने ट्वीट किया, "हम जून 2022 में वापस आ गए हैं, छोटे किसानों को कॉरपोरेट अधिग्रहण से बचाने के लिए पंजाब सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब मॉडल ही एकमात्र रास्ता है।"

एमएसपी कृषि कानूनों से बड़ा मुद्दा : नवजोत सिंह सिद्धू

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इससे पहले भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बड़ा मुद्दा बता चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को एमएसपी को "भारतीय किसानों की जीवन रेखा" कहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र से किसानों की मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसमें उनकी आय को दोगुना करना और स्वामीनाथन रिपोर्ट के फॉर्मूले को स्वीकार करना शामिल है।

नवजोत सिद्धू ने कृषि कानूनों को रद्द करने को "सही दिशा में एक कदम" बताया और इसे किसानों के लिए "ऐतिहासिक सफलता" करार दिया। 

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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया अगामी सत्र में कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारी किसानों से घर जाने की अपील भी की।