पाकिस्तान में मची अफरा-तफरी- आटा हुआ 200 रुपए किलो फिर क्यों खानी पड़ रही गोली?

क्या पाकिस्तान (Pakistan) दिवालिया होने की कगार पर है? घटते विदेशी मुद्रा कोष और कर्ज तले दबे पाकिस्तान की आर्थिक खसता हालत तो इसी बात का संकेत दे रही है।  पाकिस्तान की सरकार अपनी डूबती  आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए अब कर्ज के सहारे है और चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) उसकी डूबती आर्थिक नाव को पार लगाए। पाकिस्तान (Pakistan) में इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है वहां की जनता दाने-दाने को मोहताज है, खाने को भोजन नहीं तो पीने को पानी नहीं हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि आटे का भाव आसमान छू रहा है, जनता जान की परवाह किए बगैर राशन के लिए जद्दोजहद कर रही है। सूत्रों की मानें तो राशन हासिल करने के लिए ट्रक के पीछे भागती बेकाबू जनता को काबू करने के लिए गोलीबारी तक की गई।

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कुल मिलाकर भारी आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है पाकिस्तान और उसकी इस कंगाली की वजह घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते कर्ज है जो उसे सबके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में रह रहे लोगों को अपने जीवन यापन के जरुरी सामानों की किल्लत हो रही है जिसका कारण बड़े पैमाने पर आयात का ठप होना है, इस वजह से जरूरत की वस्तुओं की किल्लत हो रही है और उनके दाम आसमान छू रहे हैं। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब कर सकता है पाकिस्तान की मदद। 

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क्या सऊदी अरब करेगा पाकिस्तान की मदद? 

• सूत्रों की मानें तो सऊदी अरब पाकिस्तान की अर्थिक मोर्चे पर कर सकता है मदद
• पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अपने निवेश को बढ़ाकर 10 बिलियन डॉलर कर सकता है।
• पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में जमा राशि की सीमा को बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर कर सकता है।

ऐसा पहली बार नही है जब सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने की सोच रहा है, पहले भी पाकिस्तान को आर्थिक रुप से मदद कर चुका है । 

• पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को दोगुना करने का ऐलान किया था ।  
• सऊदी ने 4.2 अरब डॉलर के चल रहे लोन को चुकाने की तारीख को भी आगे बढ़ा दी थी।
• सऊदी अरब ने दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक में तीन अरब डॉलर जमा किए थे।

पाकिस्तान में जनता हो रही है परेशान और अपनी इस खसता हालत से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का सहारा चाहिए। लेकिन IMF की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है. कि वो मदद करेगा या नहीं।  पाकिस्तान और IMF के बीच 9वीं समीक्षा वार्ता पिछले साल अक्टूबर से ही लंबित है. वार्ता सफल नहीं होने के कारण IMF ने 1.1 अरब डॉलर की लोन की किश्त रोक दी है। 

IMF ने मदद के लिए रखी पाकिस्तान के सामने शर्तें

• IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे
• आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त कर लागू करे
• बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे।

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