Updated January 3rd, 2021 at 10:48 IST
पंजाब के मोहाली में दिखे CM अमरिंदर सिंह की ‘हत्या की धमकी’ के पोस्टर, पुलिस जांच शुरू
पंजाब के मोहाली में 2 जनवरी को "वांटेड अमरिंदर सिंह डेड" के पोस्टर देखे गए। पंजाब पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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पंजाब के मोहाली में 2 जनवरी को "वांटेड अमरिंदर सिंह डेड" के पोस्टर देखे गए। पंजाब पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टर में, उपद्रवियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हत्या के लिए '10 लाख डॉलर' के इनाम की घोषणा की है। पोस्टर को सबसे पहले मोहाली के सेक्टर 66/67 में ट्रैफिक सिग्नल के पास देखा गया था। पोस्टर में पंजाब के सीएम की तस्वीर और संपर्क करने के लिए एक ईमेल-आईडी भी दी गई है।
इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506, 120 बी, 34 और पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट की धारा 3 और 4 और 5 के तहत थाना 11 में मामला दर्ज किया गया है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी स्कैन किया जा रहा है।
पंजाब पुलिस ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में मोहाली में अनुचित पोस्टर या साइनबोर्ड चिपकाने का मामला सामने आया है। इससे पहले मोहाली में एक खालिस्तानी पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लोगों से खालिस्तानी झंडा फहराने का आग्रह किया गया था। इसके अलावा, कट्टरपंथी समूह सिख फॉर जस्टिस ने कुछ महीने पहले उन सभी के लिए iPhone 12 का वादा करते हुए एक वीडियो जारी किया और पोस्टर चिपकाए जो खालिस्तानी झंडे फहराएगा और उसका शैक्षणिक संस्थानों की दीवारों पर एक भित्तिचित्र बनाएगा।
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पंजाब के सीएम बनाम राज्यपाल
पंजाब के सीएम को ऐसे समय में निशाना बनाया गया है जब वह पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर से भिड़े हुए हैं और देश में किसान आंदोलन चल रहा है। सिंह ने शनिवार को राज्यपाल बदनोर पर राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को जियो टावरों की बर्बरता को लेकर बुलाने पर निशाना साधा।
उन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कम करने के लिए इस कदम को ‘भाजपा की एक शातिर खेल-योजना’ बताया। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से उन्हें बुलाने को कहा और बोले कि राज्यपाल को सीधा ये मामला उनके आगे उठाना चाहिए था क्योंकि राज्य का गृह मंत्रालय सीएम के पास ही है।
किसान आंदोलन
बता दें केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई सप्ताह से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले। वहीं केंद्र सरकार इस प्रदर्शन पर बातचीत के लिए जोर दे रही है।
पिछली वार्ता के बाद सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच प्रस्तावित बिजली विधेयक एवं पराली जलाने पर जुर्माना के मुद्दे पर कथित तौर पर सहमति बनी थी, लेकिन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर गतिरोध बना हुआ है।
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Published January 3rd, 2021 at 10:42 IST