Updated July 6th, 2020 at 20:31 IST
कोरोना: महाराष्ट्र सरकार जल्द तय करेगी सैनिटाइजर और मास्क की कीमतें
महाराष्ट्र सरकार राज्य में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच सैनिटाइज़र और मास्क की कीमतों को निर्धारित करने के लिए तैयार है।
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महाराष्ट्र सरकार राज्य में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच सैनिटाइज़र और मास्क की कीमतों को निर्धारित करने के लिए तैयार है। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के साथ बातचीत कर रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार को सूचित किया है। टोपे के मुताबित सैनिटाइज़र और मास्क की कीमत अत्यधिक दरों पर नहीं होनी चाहिए। इससे पहले राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज और अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस के रेट को तय किया था।
महाराष्ट्र में अगर कोरोना की बात करें तो संक्रमण के मामले दो लाख 6 हजार 619 पहुंच चुका है। वही रविवार को राज्य में 6,555 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। फिलहाल राज्य में कोरोना के 86 हजार 40 एक्टिव केस हैं। वही कोरोना से अब तक एक लाख 11 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें, रविवार को राज्य में कोविड-19 से 151 लोगों की मौत हो गई थी। वही अब तक महाराष्ट्र में 8,822 लोगों की मौत हुई है।
फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 54.08 प्रतिशत है। वही अब तक करीब 11 लाख 12 हजार 442 लोगों का टेस्ट किया गया है। जिसमें से करीब 6 लाख चार हजार 463 लोग होम क्वारंटीन में हैं। वही 46 हजार 62 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं।
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को खोलने के प्रयास में जुटी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक जॉब पोर्टल (mahajobs.maharashtra.gov.in) को लॉन्च किया। जिसका मकसद स्थानीय श्रमशक्ति और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बता दें, हाल ही में कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों ने काफी बड़ी संख्या में अपने-अपने गृह राज्य में पलायन किया है। वर्तमान में उद्योग क्षेत्र में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है।
नया पोर्टल न केवल स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि उद्योगों को श्रमिकों की कमी का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र में 65,000 से अधिक उद्योगों ने पहले ही कामकाज फिर से शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में भारत और विदेशों में कई कंपनियों के साथ 1,7,000 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
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Published July 6th, 2020 at 20:31 IST