यूपी : अगस्त में जनसंख्या नीति ला सकती है योगी सरकार, नीति नहीं मानने वाले नहीं ले पाएगें सरकारी लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रविवार यानी की 11 जुलाई को सुबह 11.30 बजे राज्य की जनसंख्या नीति 2021-2030 पेश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 

सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक समुदाय केंद्रित नजरिए की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को और राज्य के विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में, राज्य की प्रजनन दर 2.7% है जो  2.1% से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर अधिकांश राज्यों में यह आंकड़ा 2.1% से कम है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030

यूपी सरकार दो बच्चे की नीति का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी।क्योंकि वे अपनी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और जीवनसाथी को बीमा कवरेज, बिजली, पानी जैसी उपयोगिताओं के लिए छूट ले सकेंगे।

एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को भी 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और बीमा कवरेज के अलावा सभी शैक्षणिक प्रतिष्ठानों और सरकारी नौकरियों में पहले बच्चे को वरीयता दी जाएगी और स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

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टू चाइल्ड और वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वाले गैर सरकारी कर्मचारी बिजली और पानी के बिल, हाउस टैक्स और होम लोन पर छूट पाने के योग्य होंगे। 

अगर कोई इस नीति का पालन नहीं करता है, तो वे ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने कहा कि वे सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और यदि वे पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी।

आगे कहा गया कि “यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रखता है, तो वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेगा। संभव है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक विधेयक को सरकार के सामने पेश किया जा सकता है।" 

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