Updated February 1st, 2019 at 13:07 IST
किसानों को 500 रुपये प्रतिमाह देकर मोदी सरकार ने फिर दिया धोखा : संजय सिंह
आप ने केन्द्रीय बजट में लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये देने की घोषणा को मोदी सरकार का किसानों के साथ एक और धोखा बताया।
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आप ने केन्द्रीय बजट में लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये देने की घोषणा को मोदी सरकार का किसानों के साथ एक और धोखा बताया। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि पिछले पांच सालों से नौजवान और किसानों सहित सभी वर्गों के साथ छल कर रही मोदी सरकार ने किसानों को 500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा कर किसानों की बदहाली का अपमान किया है।
उन्होंने कहा कि देश की शहरी मध्यमवर्गीय आबादी का पेयजल का मासिक खर्च ही औसतन 600 रुपये है। ऐसे में दो हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को महीने का पांच सौ रुपये देना, सरकारों की गलत नीतियों के कारण बदहाल हुये किसानों की लाचारी का भद्दा मजाक है।
सिंह ने ट्वीटर पर भी कहा ‘‘एक बोतल साफ पानी की कीमत 20 रुपये, महीने का खर्च 600 रुपये और मोदी जी किसान परिवार को प्रतिमाह दे रहे हैं 500 रुपये।’’ उन्होंने किसानों को छह हजार रूपये देने की मोदी सरकार योजना को ‘‘प्रधानमंत्री पानी पिलाओ, परिवार जिलाओ योजना’’ बताया।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना शुरू की है जिसके तहत दो हेक्टेयर तक के जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को लोक सभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सीमान्त किसानों को लाभ होगा। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि हाल में भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा है कि भाजपा की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी। ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है।
(इनपुट- भाषा से भी)
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Published February 1st, 2019 at 13:07 IST
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