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Updated January 8th, 2019 at 09:51 IST

आज लोकसभा में पेश हो सकता है आरक्षण विधेयक, कांग्रेस ने अपनाए विरोधी सुर

आरक्षण विधेयक को लेकर BJP ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. व्हिप के जरिए मंगलवार को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है.

Reported by: Ayush Sinha
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आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. बीजेपी ने अपने सांसद को व्हिप के जरिए मंगलवार को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है. 

बीजेपी नीत NDA सरकार शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर सकती है. इसे पारित करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है.

जानकारी के मुताबिक लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाएगा. हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही सदन में इसका विरोध करने का मूड बना लिया है. कांग्रेस पार्टी ने विरोध के लिए अपनी अलग तरह की दलील दी है.

देश के हालिया माहौल को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी परवान पर है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने-अपने दांव पेंच आजमाने में जुटे हुए हैं. 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया था.

देश में हमेशा से ही आरक्षण काफी अहम मुद्दा रहा है. इसे लेकर आए दिन घमासान देखने को मिल जाता है. लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण के मद्देनज़र एक बड़ा दांव खेला है. मोदी कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि सरकार आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी.

मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले को एक ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. 

गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से SC/ST एक्ट लागू होने के बाद सरकार के खिलाफ सवर्ण आंदोलन और सवर्णों का विरोध देखा जा रहा था. माना जा रहा था कि मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद बीजेपी का सबसे मजबूत वर्ग जिसे सामान्य के तौर पर देखा जाता है वो सरकार से काफी नाराज हो गया था. लेकिन इसी बीच मोदी कैबिनेट का ये ऐतिहासिक फैसला सवर्णों की नाराजगी दूर करने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. 

जानकारी के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जातियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए आरक्षण देने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

आरक्षण बढ़ाने के इस ऐतिहासिक फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी मिली है. 

इसे भी पढ़ें - मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, ''आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण''

बता दें, इस फैसले के साथ ही आरक्षण का कोटा 50 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी. ये आरक्षण का दायरा सरकार संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाएगी. सूत्रों के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कमाई सलाना 8 लाख से कम है.

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Published January 8th, 2019 at 09:39 IST

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