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Updated October 6th, 2018 at 11:46 IST

नीतीश कुमार ने कसा नितिन गड़करी पर तंज , कहा - 'वादा करके मुकर गए '

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को 970 करोड़ो रुपये न देने का आरोप लगाया.

Reported by: Amit Bajpayee
| Image:self
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान इशारों ही इशारों पर केंद्रिय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री कई मुद्दों पर मदद और उसे करने का वादा तो करते हैं , लेकिन न जाने क्यों उन वादों को पूरा नहीं किया जाता . 

नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार को 970 करोड़ो रुपये न देने का आरोप लगाया. जिस मंच से नीतीश कुमार ये आरोप लगा रहे थे, उसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर भी मौजूद थे. 

उन्होंने कहा कि बिहार राज्य केंद्र की राशी का इंतजार नहीं करती , बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकता पहले काम की है. उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत में राज्य सरकार ने 970 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन अब तक यह राशी वापस नहीं मिली. 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ ऐसी कोई भी बैठक नहीं है जिसमें इस रकम की मांग नहीं की गई हो, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि इस राशी की मांग करने पर लोग हंसते हैं. उन्होंने आगे कहा कि सड़कों के निर्माण से अधिक जरूरी उसका 'मेंटेनेंस' करना है. उन्होंने कहा कि बिहार में अब ग्रामीण सड़कों के लिए भी रखरखाव नीति बनाई गई है. 

वहीं इन आरोपों पर सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने सफाई दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आरोप लगाया था कि बिहार सरकार के फंड से नेशनल हाइवे के 970 करोड़ रुपए के मरम्मत का काम कराया है लेकिन केंद्र सरकार से पिछले दो साल में नेशनल हाइवे के मरम्मत के काम का पैसा अब तक नहीं मिला है. 

जबकि हकीकत यह है कि पैसा यूपीए सरकार के दौरान का है . जिसके अक्टूबर 2011 में तत्कालिन सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर देने में असमर्थता जताई थी.

सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में नेशनल हाइवे की सड़कों की मरम्मत का पैसा देने में प्रतिक्रियात्मक दिक्कतों का हवाला देते हुए कहा था कि सड़को की मरम्मत के काम से पहले बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली थी.

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Published October 6th, 2018 at 11:36 IST

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