Updated May 3rd, 2022 at 22:34 IST
महाराष्ट्र के डीजीपी को सौंपी गई राज ठाकरे के भाषण पर रिपोर्ट; गृहमंत्री आज करेंगे बैठक
राज ठाकरे के लाउडस्पीकर अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है।
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राज ठाकरे के लाउडस्पीकर अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने 3 मई को सुबह 11 बजे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। यह बैठक 2 मई को रात 9 बजे होनी थी, लेकिन अज्ञात कारणों से 3 मई को सुबह 11 बजे के लिए टाल दिया गया।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने चेतावनी दी कि लोग ऐसी मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे।
पहले मीडिया से बात करते हुए, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने जोर देकर कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
"मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करूंगा, हमारा एक महा राष्ट्र है। हमें देश में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में माना जाता है। सभी को सद्भाव से रहना चाहिए और जातियों के बीच मित्रता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि कानून और आदेश की स्थिति नहीं बिगड़े। सभी को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।"
4 मई के अल्टीमेटम पर झुके राज ठाकरे
1 मई को औरंगाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने अपने लाउडस्पीकर अल्टीमेटम को दोहराया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि वह महाराष्ट्र में दंगे नहीं भड़काना चाहते, मनसे सुप्रीमो ने स्पष्ट किया, "यदि आप लाउडस्पीकर को धार्मिक मोड़ देने जा रहे हैं, तो याद रखें कि हमें केवल धर्म के साथ जवाब देना होगा"।
इस मौके पर सीएम के असंतुष्ट चचेरे भाई ने लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की फिर से सराहना की है।
राज ठाकरे ने कहा, "अगर उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकरों को हटाया जा सकता है, तो उन्हें महाराष्ट्र में क्यों नहीं हटाया जा सकता है? सभी लाउडस्पीकर अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है कि लाउडस्पीकर लगाने से पहले आपको स्थानीय पुलिस स्टेशन की अनुमति लेनी होगी? किसी के पास अनुमति नहीं है।"
इस बीच, उनके भाषण के संबंध में रिपोर्ट महाराष्ट्र डीजीपी को प्रस्तुत की गई है। डीजीपी सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे।
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Published May 3rd, 2022 at 22:34 IST
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