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Updated January 1st, 2021 at 15:53 IST

हिंदू मंदिर में तोड़फोड़; भारत की पाक को दो टूक, विदेश मंत्रालय ने जताया विरोध

भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर कड़ा विरोध किया है...

Reported by: Ritesh Mishra
| Image:self
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भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर कड़ा विरोध किया है। यह विरोध भारत ने राजनयिक के माध्यम से दर्ज कराया है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। 

बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में टेरी गांव में एक हिंदू मंदिर पर हमले के दो दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बता दें कि करक में हुई इस घटना की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने निंदा की है।

पाक सरकार ने दिया मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश

गुरुवार को, प्रांतीय सरकार ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया, क्योंकि इससे दोषियों को न्याय मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में करक जिले के टेरी गांव में मंदिर पर हमले के बाद कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी के नेता रहमत सलाम खट्टक समेत 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के समर्थकों के नेतृत्व वाली भीड़ ने मंदिर के विस्तार कार्य का विरोध किया और मंदिर के पुराने ढांचे के साथ साथ नवनिर्मित निर्माण कार्य को भी ध्वस्त कर दिया। 

इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान: हिंदू मंदिर में तोड़फोड़; सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 26 गिरफ्तार

स्थानीय पुलिस के अनुसार, उन्होंने रातोंरात छापे में 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के नेता रहमत सलाम खट्टक भी शामिल थे। प्रांतीय पुलिस प्रमुख के सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा है कि एफआईआर में 350 से अधिक लोगों का नाम शामिल है।

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घटना को पाक सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी मामले को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटीज राइट्स के प्रमुख और पुलिस महानिरीक्षक को घटना स्थल का दौरा करने और चार जनवरी को इस मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पांच जनवरी को सुनवाई करेगी। 

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Published January 1st, 2021 at 15:53 IST

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