CBI में कलह: चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने पर बोले केजरीवाल- मोदी सरकार को किस कानून के तहत मिला यह अधिकार?

सीबीआई में जारी घमासान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है. सरकार ने विवादों में उलझे सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा दिया है. साथ ही संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक के पद का प्रभार दिया गया.

इन सब के बीच सरकार के इस कदम को लेकर राजनीतिक पार्टीयों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं.  

उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए पूछा कि छुट्टी पर सीबीआई निदेशक भेजने के क्या कारण हैं? लोकपाल अधिनियम के अनुसार नियुक्त एक जांच एजेंसी के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए मोदी सरकार को किस कानून के तहत अधिकार मिला? मोदी सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है?

इससे पहले बता दें, एक सरकारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने मंगलवार की रात संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक के पद का प्रभार दिया.

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इस आदेश का मतलब यह है कि सरकार ने सीबीआई के पदानुक्रम में संयुक्त निदेशक से वरिष्ठ स्तर यानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के तीन अधिकारियों को दरकिनार कर नागेश्वर राव को एजेंसी के निदेशक का प्रभार दिया. जिन तीन अतिरिक्त निदेशकों को दरकिनार किया गया है उनमें ए के शर्मा भी शामिल हैं. अस्थाना की ओर से की गई शिकायत में शर्मा का नाम सामने आया था.

सूत्रों ने बताया कि ऐसी सूचना है कि सीबीआई मुख्यालय सील कर दिया गया है. वहां न तो सीबीआई कर्मियों और न ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि अधिकारियों की एक टीम इमारत में है.

 

CBI Chief Alok Verma was sent on leave