छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी; बीजेपी ने बताया 'काला कानून'

भाजपा के जोरदार विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और पांच बार के कांग्रेस सांसद के नाम पर रखा गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता का1995 में निधन हो गया था। इस कॉलेज का स्वामित्व एक गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी के पास है, जिसके निदेशक मंगल प्रसाद चंद्राकर हैं। जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बेटी दिव्या बघेल के ससुर के बड़े भाई हैं।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य छात्रों के हितों की सेवा करना है। 'आमतौर पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 3-4 साल लगते हैं, लेकिन हम चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर काम शुरू कर सकते हैं।' 

बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज में भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा अनुमोदित 150 सीटें हैं। इसकी मान्यता समाप्त नहीं हुई है। पहले शून्य वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी।

राज्य मंत्री टीएस देव व ने खुलासा किया कि इस संस्था को चलाने के लिए प्रति वर्ष लगभग 140 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 

भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि इस कानून का उद्देश्य कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना है। अस्पताल नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सरकारी जमीन पर बनाया गया था।

वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, "बिल कॉलेज के निदेशकों को कर्ज से राहत सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है"। विधेयक को ध्वनिमत से पारित किए जाने के बाद, भाजपा विधायकों ने इसे "काला कानून" बताते हुए नारे लगाए और विधानसभा से बहिर्गमन किया।

गौरतलब है कि 27 जुलाई को, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक मेडिकल कॉलेज को बचाने की कोशिश कर रही है जिस पर एमसीआई द्वारा "धोखाधड़ी गतिविधियों" का आरोप लगाया गया है।

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बता दें कि कथित तौर पर जिस कंपनी के पास कॉलेज है, उस पर 125 करोड़ रुपये का बकाया है।

भूपेश बघेल ने मंगलवार को इस विवाद पर कहा कि "चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज पर खबरों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो बिना किसी आधार की हैं। यह राज्य के सैकड़ों छात्रों और एक मेडिकल कॉलेज के भविष्य को बचाने की कोशिश है। इससे समय की बचत होगी। एक नया कॉलेज बनाने के लिए और राज्य को हर साल 150 डॉक्टर मिलेंगे।''

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