सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की आशंकाओं को दूर किया; प्रतिबंध से पहले निवेशकों के लिए एग्जिट विंडो की अनुमति देगी- सूत्र

भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) को बैन किए जाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में विधेयक लेकर आएगी। ऐसे में अब देश में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई है। विधेयक की चर्चाओं के बीच अभी क्रिप्टो करेंसी निवेशक (cryptocurrency investors) उलझन में पड़े हुए हैं। हालांकि इस बीच सरकार ने क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार (Govt) की ओर से क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की आशंकाओं को दूर किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने से पहले निवेशकों के लिए एग्जिट विंडो की अनुमति देगी।

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क्रिप्टो उद्योग ने सरकार से सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया

उधर, क्रिप्टो करेंसी बाजार ने बुधवार को सरकार से भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। क्रिप्टो करेंसी बाजार ने देश में निवेशकों को शांत रहने और जल्दबाजी में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के लिए भी कहा है। यह बयान सरकार द्वारा कुछ अपवादों को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने लिए सूचीबद्ध होने के एक दिन बाद आया है। 

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क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्ती के मूड़ में सरकार

केंद्र सरकार सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्ती के मूड़ में दिख रही है। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए केंद्र सरकार 'द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021' लाएगी। बीते दिन लोकसभा की कार्यवाही पर आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाना है। इस विधेयक के जरिए कुछ अपवादों के साथ भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा।