किसान आंदोलन: अर्नब से बातचीत में बोले कैप्टन अमरिंदर- 'मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र के साथ करेंगे काम'

केंद्र द्वारा लागू कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी सिंघु और टिकरी सीमा पर डटे हुए हैं। जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी से खास बातचीत की। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और उनसे आग्रह किया है स्थिति का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। शाह और पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत को लेकर पंजाब के सीएम ने कहा कि उन्होंने केंद्र और किसानों के बीच तत्काल बैठक के लिए 3 दिसंबर के बजाय जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया। 

CM अमरिंदर सिंह ने कहा, ''मैं निश्चित रूप से केंद्र से बात करूंगा। हम इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र के साथ काम करेंगे। मैंने दो बार गृह मंत्री से बात की। मैंने इस मामले पर कुछ दिन पहले पीएम मोदी से भी बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि तीन दिसंबर को मीटिंग की बजाय जल्द से जल्द मामले पर मीटिंग की जाए। ताकि मामला हल हो सके क्योंकि अगर मेरे से उनकी बातचीत में कुछ निकल पाता तो वो पहले हो गया होता। मैंने जो करना था वो मैंने विधानसभा में किया। आपको नेशनल बिल का समाधान करना है जो संसद का विषय है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।''

"मैं निश्चित रूप से उनसे और भारत सरकार से बात करूंगा और एक प्रस्ताव लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन केंद्र को जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आत्मसमर्पण करें, लेकिन मीटिंग ग्राउंड होना चाहिए।''

इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर किसानों को प्रदर्शन करने से रोकने का आरोप लगाया।

रिपब्लिक के साथ बातचीत में CM अमरिंदर सिंह ने कहा कि, हरियाणा की सरकार किसानों को ब्लॉक कर रही है। मैंने 32 किसान यूनियनों से बात की है। केंद्र सरकार को फूड सिक्योरिटी एक्ट  (Food Security Act) में संशोधन करना चाहिए। किसान केवल एमएसपी (MSP) की गारंटी चाहते हैं।

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वहीं राष्ट्रीय राजनीति में आने के सवाल पर अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मुझे कभी राष्ट्रीय राजनीति का शौक नहीं रहा, मैं केवल अपने राज्य की राजनीति में दिलचस्पी रखता हूं।'

गौरतलब है कि किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ‘नए कृषि कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।' जबकि केंद्र सरकार ने इस आश्वासन दिया है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कई किसान संगठनों को तीन दिसंबर को दिल्ली में कृषि कानून को लेकर बातचीत के लिए बुलाया है।