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National Approval Ratings: यूपी में BJP को लग सकता है तगड़ा झटका, महागठबंधन को मिलेगी बड़ी बढ़त

Written By Neeraj Chouhan | Mumbai | Published:

रिपब्लिक टीवी और CVoter आपके सामने National Approval Ratings लेकर आए हैं ताकि आपको पता चल सके की अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? किस राज्य में किस पार्टी का परचम लहराएगा? देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं. बता दें, पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटों पर कब्जा किया था.

किसको कितनी सीटें-

National Approval Ratings Projection: के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से UPA को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं NDA को 28 सीटें और महागठबंधन को 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं UPA की दो सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावनाएं बताई गईं हैं.

वोट शेयर- 

National Approval Ratings Projection: के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो UPA को 7.3 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है. वहीं NDA को 42.8 प्रतिशत तो महागठबंधन को सबसे ज्यादा 44.3 प्रतिशत वोट प्रतिशत मिलने की बात कही गई है. 

बता दें, साल 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था. वहीं इस बार महागठबंधन को राज्य में सबसे ज्यादा 44 सीटें मिलने का अनुमान है. बता दें, National Approval Ratings Projection के मुताबिक बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हो रहा है. 

महागठबंधन को होगा फायदा-

महागठबंधन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हो रही है. बता दें, मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है. उत्तर प्रदेश में मायावती का दलीत वोट बैंक है वहीं अखिलेश यादव का 'यादव वोट बैंक.' इन दोनों दिग्गज नेताओं के एक साथ आने से इनका वोट प्रतिशत अन्य पार्टी की तुलना में काफी अधिक हो जाता है और इनको साफतौर पर इसका फायदा होता हुआ भी दिख रहा है. 

बीजेपी से नाराज लोग- 

राम मंदिर पर बीजेपी के स्टैंड से लोग नाखुश हैं. बता दें, कई लोग बीजेपी से राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की वकालत कर रहे हैं. यहां तक की RSS प्रमुख मोहन भागवत भी राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की बात कर चुके हैं. 

 

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