मोदी कैबिनेट के फैसले पर विपक्ष में मची खलबली, AAP ने बताया चुनाव से पहले BJP का स्टंट

साल 2019 का चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. सभी राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव में रण-भूमि फतेह करने का दंभ भर रही हैं इस बीच केंद्र की मोदी कैबिनेट ने आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया. जिसके बाद विपक्षी खेमे में मानो खलबली सी मच गई. 

विपक्षी पार्टियां एक सुर में इसे चुनाव से पहले का स्टंट करार दे रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इसे चुनाव से पहले बीजेपी का स्टंट बताया है. 

केजरीवाल ने अपने ट्वीट मे लिखा है कि चुनाव के पहले भाजपा सरकार संसद में संविधान संशोधन करे. हम सरकार का साथ देंगे. नहीं तो साफ़ हो जाएगा कि ये मात्र भाजपा का चुनाव के पहले का स्टंट है.

इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इसे नौटंकी करार दिया है. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मे एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार के उपर काफी तंज कसा है.

कैबिनेट के इस फैसले को लेकर विरोधी खेमे में हलचल काफी तेज हो गई है. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरक्षण समाधान नहीं है. सरकार के इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज करते हुए तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बता दें, आरक्षण देश में हमेशा से ही काफी बड़ा मुद्दा रहा है. जिसे लेकर आए दिन घमासान देखने को मिल ही जाता है. लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण के मद्देनज़र एक बड़ा दांव खेला है. मोदी कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि सरकार आरक्षण का कोटा बढ़ाएी.

मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जातियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए आरक्षण देने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े ऊंची जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है.

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आरक्षण बढ़ाने के इस ऐतिहासिक फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर को 10 फीसदी आरक्षण देने की मंजूरी मिली है. 

बता दें, इस फैसले के साथ ही आरक्षण का कोटा 50 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी. ये आरक्षण का दायरा सरकार संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाएगी. सूत्रों के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कमाई सलाना 8 लाख से कम है.