दिल्ली के 61 विधायकों के पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र!

एनपीआर के खिलाफ आज दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था. सदन के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब वहां मौजूद विधायकों से पूछा कि किस किस के पास जन्म प्रमाण पत्र है. इस सवाल के जवाब में सिर्फ 9 विधायकों ने हाथ उठाया. केजरीवाल ने कहा कि सदन में 61 विधायकों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या दिल्ली कस मुख्यमंत्री के परिवार को भी डिटेंशन सेन्टर भेज दिया जाएगा.

एनपीआर आया तो एनसीआर भी आएगा: केजरीवाल

एनपीआर पर चर्चा करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'एनपीआर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा और बाद में उसी के आधार पर एनआरसी भी होगा. अभी अगर एनपीआर(NPR)  हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा. फिर तो एनआरसी होकर रहेगा. एनआरसी तो होना ही है. राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि एनआरसी होगा, गृहमंत्री ने कहा दिया किया एनआरसी होगा. एनआरसी तो होगा ही होगा.'' अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा अमित शाह ने कल ये भी कहा है कि एनपीआर में डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरसी में डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे. एनआरसी में तो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे.

दिल्ली विधानसभा में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास

दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव रखा जो पास हो गया. ऐसे में आने वाले समय में एनपीआर की प्रकिया शुरू होती है तो केजरीवाल सरकार उसे दिल्ली में लागू नहीं करेगी. अब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केरल सरकार एनपीआर के के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं. तमिलनाडु में भी इस पर रोक लगाई गयी है.

केजरीवाल के पास भी नहीं है जन्म प्रमाण पत्र

सदन में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि नागरिकता के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या निगम का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी होना चाहिए, न तो मेरे पास जन्मप्रमाण पत्र है, न ही मेरी पत्नी, माँ, पिताजी के पास जन्मप्रमाण पत्र है. सिर्फ़ मेरे बच्चों के पास है, जो कि निगम के हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, इसलिए है.

एनपीआर लाना भी है तो 2010 की तरह ही आए

विधानसभा से  पास प्रस्ताव भारत सरकार ये मांग की गयी है कि, 'जब अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है और बेरोजगारी में भयानक वृद्धि देखी जा रही है साथ ही कोरोना महामारी की आशंका भी बढ़ी है, वह अपनी सभी क्षमताओं और संसाधनों का इस्तेमाल वास्तविक आवश्यकताओं पर करें न कि NPR/ NRC जैसे अनावश्यक मुद्दों पर'.

एनपीआर के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं- गृह मंत्री

कल राज्यसभा में दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा की गई.  चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने साफ किया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए किसी नागरिक को दस्तावेज नहीं दिखाना होगा. साथ ही किसी नागरिक को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.