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नेशनल हेराल्ड मामला: AJL की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगी अदालत

Written By Press Trust of India (भाषा) | Mumbai | Published:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राजधानी में आईटीओ के प्रेस एरिया में स्थित परिसर खाली करने संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई की जाएगी. पहले अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी. लेकिन मामले के वकीलों की अनुपलब्धता की वजह से इसमें बदलाव किया गया.

अदालत को सुबह बताया गया था कि केंद्र की ओर से मामले में बहस करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और AJL का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी बुधवार को उपलब्ध नहीं है, इसलिए मामले को 15 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

बाद में, दोपहर सवा 12 बजे दोनों पक्षों के वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ के समक्ष फिर से मामले का उल्लेख करके इसकी सुनवाई 16 जनवरी को करने का अनुरोध किया क्योंकि सिंघवी 15 जनवरी को भी उपलब्ध नहीं होंगे.

अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले को 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने यहां ITO स्थित प्रेस एरिया में परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दायर AJL की याचिका 21 दिसंबर,2018 खारिज कर दी थी. एकल न्यायाधीश ने एजेएल को दो सप्ताह में ITO परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा था कि इस अवधि के बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम, 1971 के तहत परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

AJL ने एकल न्यायाधीश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

एकल न्यायाधीश ने कहा था कि एजेएल पर यंग इंडिया (वाईआई) ने कब्जा कर लिया जिसकी (वाईआई) हिस्सेदारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास है.

केन्द्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (LDO) ने अपने आदेश में कहा था कि बीते कम से कम दस साल से परिसर में कोई प्रेस काम नहीं कर रही है और पट्टा समझौते का उल्लंघन करके इसका केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा था.

AJL ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में इन आरोपों से इंकार किया था.

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