योगी सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 'राष्ट्रविरोधी गतिविधि' पर नकेल कसने के लिए जारी किया अध्यादेश

9 फरवरी 2016 का ये दिन देश भूला नहीं है, जब दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाया। इस नारों ने देश के सामने एक सवाल उठाया कि क्या विश्वविद्यालयों में देश द्रोह की पढ़ाई हो रही है? इस सोच के खिलाफ देश भर में आवाज उठी, सरकारें सजग हुईं, कि शिक्षा के मंदिर देशद्रोह का अड्डा न बन जाएं।

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नए अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2019'  के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों को देना होगा शपथपत्र कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगी और ना ही कैंपस में ऐसी गतिविधी को होने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा और यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह की  मसौदा नीति पेश करने के राज्य सरकार के उद्देश्य के बारे में बताते हुए, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के तहत सभी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने और संपादकीय गुणवत्ता को कारगर बनाने के लिए, इस तरह के एक अधिनियम को पारित किया गया।

बता दें, प्रदेश के सभी 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब एक ही एक्ट से संचालित होंगी। इस मामले में प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रदेश मौर्य ने कहा कि हां हमारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है कि यूनिवर्सिटी में केवल शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बता दें, भूतपूर्व में देश के विभिन्न हिस्सें की कई यूनिवर्सिटी से ऐसे मामले सामने आएं हैं जहां कथित तौर पर कुछ लोगों ने देशविरोधी नारे लगाए। जिसको लेकर देश भर में विरोध हुआ था।  

विपक्ष ने बताया 'साजिश'

यूपी सरकार का दावा है कि जिन निजी संस्थानों से देश विरोधी आवाजें उठेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.. हालांकि विपक्ष इसे शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सरकार की साजिश बता रहा है।