अब ये सरकारी गाड़ियां हो जाएंगी 'कबाड़', Nitin Gadkari बोले- 'नए नियम राज्यों में भी होंगे लागू'

प्रदूषण (Pollution) को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) समय समय पर कदम उठाती रही है। वायु प्रदूषण के लिए वाहन भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार वाहनों को लेकर भी कई फैसले ले चुकी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने एक और नया फैसला लिया है। अब पुराने सरकारी वाहन (Old Govt Vehicles) आपको सड़कों पर नजर नहीं आएंगे।  ये गाड़ियां अवधि पूरी होने के बाद कबाड़ में भेज दी जाएंगी। सरकार ने 15 साल पुरानी भारत सरकार और उसके अधीन आने वाली गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने इसकी जानकारी दी है। 

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, '15 साल बाद भारत सरकार या उसके उपक्रमों की गाडिय़ां हटानी होंगी, सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी। भारत सरकार ने यह नीति सभी राज्यों को भेजी है। राज्य सरकारों को भी अपने दायरे में आने वाले विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए।'

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उल्लेखनीय है कि अभी तक यह नियम निजी वाहनों के लिए ही था। पेट्रोल की गाड़ियों के लिए समय सीमा 15 और डीजल के वाहनों के लिए यह समय सीमा 10 साल तय गई थी। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जबकि 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी बैन है। मगर अब यह नियम सरकारी गाड़ियों पर लग गया है। केंद्र के अलावा राज्यों में इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी बसें, ट्रक और कारों को चलाने पर रोक लगा दी गई है।

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