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PAK को लगा तगड़ा झटका, इस देश ने किया J&K से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले का समर्थन

Written By Neeraj Chouhan | Mumbai | Published:

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है।

यूएई के भारत में राजदूत अहमद अल बन्ना ने कहा कि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित भारत का निर्णय उसका अंदरूनी मामला है।

‘गल्फ न्यूज’ ने अल बन्ना के हवाले से कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा को बेहतर करेंगे और स्थानीय शासन में लोगों के विश्वास को बढ़ाएगा और स्थिरता एवं शांति को और बढ़ावा देगा।’’  राजदूत ने कहा कि यूएई ने जम्मू कश्मीर पर भारत के निर्णय और भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले का संज्ञान लिया है।

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अल बन्ना ने कहा कि हमने भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश करने का संज्ञान लिया है जिसका मकसद लद्दाख क्षेत्र और जम्मू कश्मीर को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाना हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय असमानता को हटाने तथा दक्षता में।

बता दें , संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी ।

इससे पहले राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दी थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के भाग 2 एवं 3 में कहा गया है कि इसके तहत एक नये संघ शासित क्षेत्र लद्दाख का सृजन होगा । प्रस्तावित संघ शासित क्षेत्र लद्दाख बिना विधायिका के होगा।

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इसके तहत एक अन्य संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर सृजित होगा जिसमें विधायिका होगी ।

लद्दाख में कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे । वहीं, प्रस्तावित संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में धारा 3 के तहत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर (यानी प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छोड़कर) मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र शामिल होंगे ।

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