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केजरीवाल का एक और चुनावी दांव, SC-ST छात्रों के लिए CBSE की बोर्ड परीक्षा की फीस भरेगी दिल्ली सरकार

Written By Neeraj Chouhan | Mumbai | Published:

देश के राजधानी में विधानसभा चुनाव होने में चंद महीने ही बचे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टीयां वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अक्सर अपनी 'सब्सिडी योजनाओं' के कारण सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली की सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने एक चुनाव से ठीक पहले एक ओर बड़ा ऐलान किया है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के शुल्क के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र पहले की तरह ही 50 रुपये ही देंगे और बाकी बढ़ी हुई राशि दिल्ली सरकार देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को यह घोषणा की।

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर एससी और एसटी समुदाय के छात्रों को राहत देने के लिए फैसला किया गया। सीबीएसई ने हाल ही में सभी श्रेणियों के लिए बोर्ड परीक्षा के शुल्क में वृद्धि की घोषणा की।

त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि बोर्ड ने स्कूलों से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एससी और एसटी छात्रों से 50 रुपये ही लेने की प्रक्रिया को बहाल करने का फैसला किया है।

पिछले सप्ताह दिल्ली में 10वीं और 12वीं के सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए शुल्क पांच विषयों के लिए 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली में एससी और एसटी छात्रों के लिए शुल्क बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया।

बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली की बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर रहे शहर के उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि 201 से 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यह फैसला बृहस्पतिवार से ही लागू हो गया है।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग 200 यूनिट तक बिजली के लिए 622 रुपये का भुगतान करते थे, अब यह मुफ़्त है। 250 इकाइयों के लिए वे 800 रुपये का भुगतान करते थे, अब वे 252 रुपये का भुगतान करेंगे। 300 इकाइयों के लिए वे 971 रुपये का भुगतान करते थे, अब वे 526 रुपये का भुगतान करेंगे। 400 इकाइयों के लिए, वे 1320 रुपये का भुगतान करते थे, अब वे करेंगे 1075 रु का भुगतान करेंगे।

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