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जानें, बजट में क्या हो सकता है खास? इस वर्ग के नाराज लोगों पर होगा खास ध्यान!

Written By Ayush Sinha | Mumbai | Published:

देश में आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2019 में सत्ता का महामुकाबला को लेकर उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। इस बीच होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार आज आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपने इस बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है।

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार चुनाव के मद्देनजर वोटर्स को लुभाने वाली घोषणाएं कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। बता दें, ये इस सरकार में पहली बार होगा जब अरुण जेटली बजट नहीं पेश करेंगे। अरुण जेटली इलाज के लिए अमेरिका में हैं। उनकी जगह गोयल वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, जो अंतरिम बजट पेश करेंगे।

इस बजट से विभिन्न सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं। जानकारी के मुताबिक इस बजट में सरकार ग्राम विकास मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। ये राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.12 लाख करोड़ रुपए थी।

जाहिक तौर पर ग्रामीण वर्ग के वोटर्स और मिडिल क्लास को बजट में ज्यादा ध्यान देने का दबाव इस बार सरकार पर है। गौरतलब है कि देश के करीब एक तिहाई वोटर्स ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और मिडिल क्लास वोटर्स भी इस बजट से प्रभावित होंगे। बीते साल फसलों की कीमत और महंगाई के चलते सरकार से किसान काफी नाराजग थें। ऐसे में चुनाव से पहले सरकार को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा।

4 महीने का ही पेश होगा बजट...

अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के 4 महीने के खर्च के लिए संसद में पेश होगा। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पेश करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों को लुभाने के लिए पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और गरीबों को न्यूनतम आय सीधे हस्तांतरित की जाएगी। 

आयकर छूट सीमा पर क्या होगा फैसला?

कयास लगाया जा रहा है कि बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। छोटे उद्यमियों को समर्थन और कुछ नाराजगी को मिटाने के लिए सरकार बजट में ऐसे बड़े फैसले ले सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इन घोषणाओं के जरिए वोटरों को रिझाने का एक और प्रयास करेगी। 

बता दें, यह बजट केंद्र की मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का छठा और आखिरी बजट होगा।

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