BS -IV वाहनों पर ऑटोमोबाइल डीलर्स को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, मिली मामूली राहत

कोरोना की वजह से देशभर में हुए लॉक डाउन को आधार बनाकर BS-IV वाहनों की बिक्री की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FADA) को कोई विशेष राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद  सिर्फ दस दिनों के भीतर 10 फीसदी वाहन बेंचने की इजाजत दी है। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि ये वाहन दिल्ली - एनसीआर में नहीं बेचे जाएंगे। इन दस फीसदी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिये भी मात्र दस दिनों का ही वक्त मिलेगा।

कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को फटकार गाते हुए कहा कि  लॉकडाउन का आदेश 20 मार्च को लिया गया था और कोर्ट ने इन वाहनों को बेंचने की  आखिरी तारीख 31 मार्च तय की थी तो इस दौरान क्यों नही स्टॉक क्लीयर कर लिया। लॉकडाउन को आधार बनाकर बचे हुए दस दिनों के लिये आपको आगे अनिश्चित काल तक समय नही दिया जा सकता।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देशभर में1 अप्रैल से BS - 6 वाहन ही बेंचे जाएंगे।

वाहन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से माग की थी कि उनके BS -4 मॉडल के करीब 7000 करोड़ के वाहन मार्केट में फंसे हैं लिहाजा तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि कोरोना को आधार बनाकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि  देश के पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा , कोर्ट ने कंपनियों से कहा कि  हमारी आपके साथ सहानुभूति है और हम बिजनेस की साइकोलॉजी समझते हैं, लेकिन  डीलरों को भी ये समझना चाहिए कि वायु प्रदूषण लोगों के जीवन के लिए कितना खतरनाक है.

सुप्रीम कोर्ट से फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FADA ने ये भी दलील दी कि अगर सटॉक क्लीयर नहीं हुआ तो इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी पर संकट   आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने FADA को फटकार लगाते हुए कहा कि दरअसल आप लोग कोरोना वायरस के चलते हुए कुछ दिन के लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहते है।

FADA के आंकड़ों को माने तो  देशभऱ में BS - IV का  करीब  15 हजार पैसेंजर कार, 12 हजार कॉमर्शियल वाहन और 7 लाख टू-व्हीलर्स का स्टॉक मौजूद है, और इस दौरान .  वाहनों की बिक्री में  60-70 प्रतिशत गिरावट भी आई है और  कई राज्यों में डीलरशिप बंद करने की नौबत भी आ चुकी है। FADA की इन दलीलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई विशेष राहत नहीं दी और साफ कर दिया कि पर्यावरण से समझौता नहीं किया जा सकता।