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कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने की धारा 370 हटाने की सिफारिश

Written By Neeraj Chouhan | Mumbai | Published:

जम्मू कश्मीर को विषेश राज्य का दर्जा देने वाली विवादित धारा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।  गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे ।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ’’ इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे लंबी बैठक चली। समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की ।

उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के नेता, पूरे विपक्ष और कश्मीर मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सभी चर्चाओं के लिए तैयार हूं। मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं ।

अमित शाह ने घोषणा की कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे । जम्मू और कश्मीर में विधायिका का प्रस्ताव है, जबकि लद्दाख नहीं है। सरकार ने अनुच्छेद 370 के हटाने का भी प्रस्ताव किया है ।

गौरतलब है कि कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा और हलचल के बीच मुख्यधारा के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को आधी रात उनके घर में नजरबंद किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन को लेकर भी यही सूचना है ।

पिछले दिनों सरकार ने पर्यटकों, अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने का परामर्श जारी किया था और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की थी जिसके बाद से राज्य में हलचल तेज हो गई ।

धारा 370 खत्म होने क्या हुआ बदलाव

  • विशेष राज्य नहीं रहा जम्मू-कश्मीर
  •  जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान खत्म
  • जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा नहीं
  • दोहरी नागरिकता नहीं
  • विधानसभा का कार्यकाल 5 साल
  • संपूर्ण भारतीय कानून लागू
  • संसद सभी तरह के फैसले लेगा
  • जम्मू-कश्मीर में RTI लागू
  • CAG की भूमिका मजबूत
     
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