MP: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव! कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को दिया 27 फीसदी आरक्षण

लोकसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाने अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने बड़ा दावा खेला है । मध्यप्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसद करते हुए शनिवार को एक अध्यादेश लायी है । राज्य के कानून एवं विधि विषयक मंत्री पी सी शर्मा ने यह जानकारी दी ।

इस कदम को सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है ।

शर्मा ने कहा, ‘‘यह अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है ।’’

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह अध्यादेश अनुमोदन के लिए शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया था और इसी के साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह अध्यादेश जारी हो जाए ।

वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस से इस बड़े ऐलान की जानकारी देते हुए कमलनाथ का आभार व्यक्त किया गया है । ट्विट में लिखा है कि 

"ओबीसी को 27% आरक्षण : मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है । प्रदेश की 53% आबादी की बहुप्रतीक्षित मांग पूरा कर मप्र अब ओबीसी को सर्वाधिक 27% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है । आभार कमलनाथ जी । ।!"

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस अध्यादेश के लिए राज्य सरकार की तारिफ की है। उन्होंने लिखा कि बधाई। जय कॉंग्रेस जय जय कमलनाथ।

अधिकारियों के अनुसार मध्यप्रदेश ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण वाला संभवत: देश का एकमात्र राज्य है ।

राज्य में ओबीसी आम तौर पर भाजपा के पक्ष में जाने जाते हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान उसी समुदाय से हैं ।