GST की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा फैसला, TV- कंप्यूटर - हवाई टिकट समेत कई सामान हुए सस्ते

गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की शनिवार वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में कई फैसले लिए गए. जानकारी के अनुसार 33 चीजों में 6 उत्पादों को 28 फीसदी की ऊंची स्लैब से नीचे लाने का फैसला लिया गया है. 28 फीसदी स्लैब में अभी गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही रखा जाएगा. 

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में 28 फीसदी की ऊंची स्लैब में 28 चीजें बच गई हैं.  वहीं 33 में से 7 उत्पादों को 18 फीसदी स्लैब में लाने का फैसला लिया गया है. इस फैसले से अब मोटर व्हीकल पार्टस  , टीवी , कंप्यूटर और टायर समेत कई चीजें सस्ती हो जाएगी . जबकि 28 फीसदी स्लैब में अब सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही रखा जाएगा . सिनेमा घरों का टिकट भी सस्ता होगा. 

बता दें जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ वस्तुओं के जीएसटी के स्लैब में भी बदलाव हो सकते हैं, इसका संकेत खुद पीएम मोदी रिपब्लिक समिट से दिए कि माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी को और ज्यादा सरल बनाए जाएंगे. 

देश से सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट  'रिपब्लिक समिट 'में पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि 99 प्रतिशत उत्पादों को जीएसटी के 18 फीसदी के कर स्लैब में रहें. हालांकि , आज हो रही बैठक में अरुण जेटली समेत कई सदस्य  शामिल हुए. 

बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि सौ रुपये तक के टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी कम हुआ है और इससे ऊपर के टिकट पर 28 फीसदी जीएसटी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. 

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीमेंट और ऑटो पार्टस पर से जीएसटी कम नहीं किया गया है. 

इसके अलावा 32 इंच की टीवी समेत हवाई टिकट भी सस्ती होगी. 

वहीं पुडूचेरी के सीएम वी. नारायणसामी ने कहा जीएसटी की बैठक में 33 चीजों के दाम 18 फीसदी से 12 और 5 फीसदी के स्लैब में किए गए. 

बता दें जीएसटी में बदलाव के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्किल समिट में कहा था कि, ''आज जीएसटी व्यवस्था काफी हद तक स्थापित हो चुकी है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जहां 99 फीसदी चीजें जीएसटी के 18 फीसदी कर स्लैब में आयें. '' उन्होंने समिट में  इशारो में कहा था कि जीएसटी का 28 फिसदी कर स्लैब केवल लक्जरी उत्पादनों जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिए होगा. मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित होगा कि आम आदमी के उपयोग वाली  सभी वस्तुओं समेत 99 फीसदी उत्पादों को जीएसटी के 18 फीसदी या इससे कम कर स्लैब में रखा जाये.