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ओडिशा में कांग्रेस का घोषणापत्र: दो लाख रूपये तक का फसल रिण माफ करने का वादा

Written By Press Trust of India (भाषा) | Mumbai | Published:

ओडिशा में कांग्रेस ने रविवार को अपना चुनाव घोषणापत्र जारी कर प्रति परिवार दो लाख रूपये तक का फसल रिण माफ करने, बेरोजगारों को 3,000 रूपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने सहित महिलाओं को सरकारी नौकरियों, संसद और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है।

 

‘‘योर व्वाइस योर च्वाइस’ (आपकी आवाज आपकी पसंद) शीर्षक वाले 32 पृष्ठों के घोषणापत्र में कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रूपया देने का भी वादा किया है।

 

साथ ही, घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुबंध पर काम कर रहे सभी कामगारों को नियमित किया जाएगा, जबकि शिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में अनुबंध पर कोई कर्मचारी नहीं होगा।

 

ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं। इस वजह से पार्टी की प्रदेश इकाई ने राज्य के लिए एक अलग घोषणापत्र जारी किया है जिसमें बेरोजगारी, कृषि संकट के हल, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अलावा आदिवासियों एवं दलितों के उत्थान जैसे मुद्दे के हल के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया गया है।

 

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख निरंजन पटनायक ने यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव घोषणापत्र जारी किया।

 

उन्होंने कहा कि न्याय योजना के तहत हर महीने 6000 रूपये की सहायता परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा।

 

घोषणापत्र में हर किसी के लिए रोजगार का वादा करते हुए कहा गया है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी दी जाएगी, जबकि बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रूपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

 

कंग्रेस ने भूमिहीनों को जमीन देने और बेघरों को मकान देने का भी वादा किया है।

 

घोषणापत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि पार्टी के सत्ता में आने पर 10 दिन के अंदर प्रति परिवार दो लाख रूपये तक का फसल रिण माफ कर दिया जाएगा।

 

इसमें यह भी कहा गया है कि धान के लिए 2600 रूपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाएगा। अगले तीन साल में हर कृषक परिवार को सालाना 10000 रूपये की विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी।

 

महिला सशक्तिकरण के लिए घोषणापत्र में महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की नौकरियों में भी 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है।

 

पार्टी ने दलितों के खिलाफ अत्याचार पर चिंता जताते हुए कहा कि विशेष दलित सुरक्षा सेल और विशेष अदालतों को गठन किया जाएगा ।

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