Uttarakhand में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बरती सख्ती, राज्यपाल ने दी अध्यादेश को मंजूरी

Strict Action against on Recruitment Exames in Uttarakhand: उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह (Gurmeet Singh) ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Exame) में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल रोकने के लिए जारी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल (Governor) की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) नामक अध्यादेश एक कानून बन गया है।

उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के मुद्रण से लेकर परिणाम प्रकाशित करने तक में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने वालों को अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और उन पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे कृत्यों से अर्जित उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

हमारी सरकार द्वारा भेजे गए देश के सबसे सख्त "नकल विरोधी कानून" के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit जी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृत किए जाने पर हार्दिक आभार!

अब प्रदेश में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में "नकल विरोधी कानून" लागू होगा।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 10, 2023

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया। धामी ने ट्वीट किया, हमारी सरकार द्वारा भेजे गए देश के सबसे सख्त "नकल विरोधी कानून" के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit जी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृत किए जाने पर हार्दिक आभार! इसके साथ ही अब प्रदेश में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में "नकल विरोधी कानून" लागू होगा।

राज्यपाल ने दी नकल अध्यादेश कानून को स्वीकृति

उन्होंने लिखा, 'हमारी सरकार द्वारा भेजे गए देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) गुरमीत सिंह जी द्वारा त्वरित रूप से स्वीकृत किए जाने पर हार्दिक आभार!' उन्होंने आगे लिखा, 'युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हम नकल माफिया को जड़ से उखाड़ने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।'

कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हुए थे लीक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बृहस्पतिवार को अध्यादेश जारी करने को अपनी मंजूरी दी थी। शुक्रवार देर रात राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि हाल के महीनों में राज्य में प्रश्नपत्र लीक होने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण पिछले कुछ दिन में बेरोजगार युवा देहरादून में सड़कों पर उतरे।