गृह मंत्रालय ने घाटी में अलगवादियों पर कसा शिकंजा, जमात-ए-इस्लामी J&K को किया बैन

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि इस संगठन का संबंध आतंकी संगठनों के साथ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी संगठन बताते हुए उसपर बैन लगाया है।

 इस आतंकी संगठन को जेईआई कहा गया है। इस सगंठन पर आरोप है कि यह  आतंरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था को हानि पहुंचा कर देश की एकता और अखंडता को भंग करने में सामर्थ्य है।

बता दें इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि  ''हम ये सेपरेटिज्म चलने नहीं देंगे, हम इसे किसी भी सूरत में कश्मीर में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये सेपरेटिज्म (अलगाववाद) नहीं चलेगी। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा.. दुनिया की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती है।'' 

गृहमंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति कर बताया कि जेईआई आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में है और यह जम्मू और कश्मीर के साथ अन्य उग्रवादी और आतंकवादी को बढ़ावा दे रहा है।

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जेईआई भारत से एक भूभाग को अगल करने के दावों का समर्थन कर रहा है और इस उद्देश्य से भारती की क्षेत्रिय अखंडता को भंग करने वाली गतविधियों में शामिल होकर इस उद्देश्य के लिए  लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों को समर्थन दे रहा है। जेईआई नफरत फैलाने के इरादे से देश में राष्ट्र - विरोधी और विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल है।

आपको बता दें गुरुवार को जम्मू -कश्मीर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए आतंकी संगठन जमात-ए- इस्लामी के दर्जन भर नेताओं को गिरफ्तार लिया गया है। जिनमें संगठन के प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाद भी शामिल हैं। 

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