Union Budget 2022: RBI 2022-23 तक ब्लॉकचेन का उपयोग कर जारी करेगा डिजिटल मुद्रा

Union Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी पर चिंताओं के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि RBI 2022-23 से डिजिटल मुद्रा जारी करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक बड़ा प्रोत्साहन देगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल रुपये को पेश किया जाएगा। सीतारमण के अनुसार, यह अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।

केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए सीतारमण ने टिप्पणी की, "एक केंद्रीय बैंक परिचय मुद्रा की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा भी एक अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देगी। इसलिए इसका उपयोग करके डिजिटल रुपये को पेश करने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियां जारी की जाएंगी।"

क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र का रुख
केंद्र सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब केंद्र क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत नीति पर विचार कर रहा है। 13 नवंबर, 2021 को पीएम मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए आगे की राह पर एक बैठक की अध्यक्षता की और उसी के संबंध में भ्रामक गैर-पारदर्शी विज्ञापन के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई। 5 दिनों के बाद सिडनी डायलॉग में अपने मुख्य भाषण के दौरान पहली बार क्रिप्टोकरेंसी पर सार्वजनिक रूप से बोलते हुए पीएम ने सभी लोकतांत्रिक देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाए।

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26 नवंबर को रिपब्लिक इकोनॉमिक समिट में यूनियन MoS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत का संकेत दिया। उन्होंने कहा, "कानून वास्तव में क्या करता है कि एक केंद्र बैंक डिजिटल मुद्रा होगी। एक मायने में, यह तस्वीर से अस्थिरता, अटकलों को दूर करता है"।

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यह संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने के लिए आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 की क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन की सूची का संदर्भ था। इसका उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना था। बिल में क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोगों की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की भी मांग की गई। हालांकि, केंद्र ने निकट भविष्य के लिए इस विधेयक को पेश करने को टाल दिया।

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