भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की अहम बैठक जारी, खत्म हो सकता है घमासान

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच छिड़े घमासान के बीच आज RBI के बोर्ड की अहम बैठक चल रही है. कयास लागाया जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र और आरबीआई के बीच चल रहे खींचतान पर विराम लग सकता है. जानकारी के मुताबिक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के प्रावधानों को लेकर गवर्नर उर्जित पटेल और चार डिप्टी गवर्नर संयुक्त पक्ष रख सकते हैं. उर्जित पटेल बैठक में एनपीए को लेकर कड़ी नीतियों का बचाव कर सकते हैं. 

RBI के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं. हालांकि इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है. सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं. इनके साथ ही बाकी 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं. सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं.

बता दें, 9 नवंबर को आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्विटर पर लिखा था, 'मीडिया में बहुत सी गलत ख़बरें चला रही है. सरकार का राजकोषीय गणित पूरी तरह से ट्रैक पर है. अनुमान लगाया गया है कि आरबीआई को 3.6 या 1 लाख करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. आरबीआई के उचित आर्थिक पूंजी ढांचे को ठीक करने के लिए केवल प्रस्ताव के तहत प्रस्ताव है.'

वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक को लेकर एक ट्वीट किया है.

अगर इस बैठक में सहमति नहीं भी बन पाई तो अगले कुछ सप्ताह में त्वरित सुधारात्मक कदम पर सहमति बन जाएगी. इसके तहत कुछ बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रूपरेखा ढांचे के दायरे से बाहर आ सकते हैं. फिलहाल 21 सार्वजनिक बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के दायरे में हैं. जिससे उन पर नए कर्ज देने को लेकर कड़ी शर्तें लागू हैं.

इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ इंडिया, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरिएंटल बैंक आफ कामर्स, देना बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र शामिल हैं.