Updated January 9th, 2022 at 12:15 IST
LIC IPO Coming Soon: वित्त मंत्री सीतारमण ने नियोजित मेगा IPO प्रोग्रेस पर की समीक्षा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विनिवेश की दिशा में हुई प्रोग्रेस को लेकर शुक्रवार को समीक्षा की।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विनिवेश की दिशा में हुई प्रोग्रेस को लेकर शुक्रवार को समीक्षा की। फिलहाल इस बार एलआईसी आईपीओ को देश में अब तक का सबसे बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही इसके मार्च तक लॉन्च होने की उम्मीद है।
निर्मला सीतारमण ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांता पांडे, DFS सचिव और LIC और वित्त मंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नई दिल्ली में LIC में सरकार की नियोजित विनिवेश योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सरकार ने सबके सामने कई बिंदुओ को हाईलाइट किया।
बता दें कि इस बार चालू वित्त वर्ष ( current fiscal) (अप्रैल-मार्च) के लिए निर्धारित 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ( IPO) सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वित्त वर्ष में अब तक पीएसयू के विनिवेश के जरिए 9,330 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं।
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman reviewed progress of the LIC IPO in New Delhi today in presence of @SecyDIPAM; Secretary @DFS_India and Senior Officials @LICIndiaForever and @FinMinIndia via VC. pic.twitter.com/UvQjKkuv3a
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 7, 2022
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वहीं पिछले साल सितंबर में, केंद्र ने एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बोफा सहित 10 मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त किया था। साथ ही सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता एलआईसी के विशाल आईपीओ का प्रबंधन करने के लिए है।
सिरिल अमरचंद मंगलदास को आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया है। अब सरकार अपनी हिस्सेदारी को तय करने की प्रक्रिया में है जिसे सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश किया जाएगा।
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Published January 9th, 2022 at 12:15 IST
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